लखनऊ
- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने आज एक
महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें
उन्होंने कहा कि भारत में
सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में,
राज्य को जीएसटी दरों
में छूट का अधिकतम लाभ
मिलेगा। मुख्यमंत्री
ने इस अवसर पर
कहा, “जीएसटी दरों में सुधार से परंपरागत उद्योगों
और 'एक जनपद एक
उत्पाद' योजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों
और कारीगरों को प्रोत्साहन मिलेगा।
यह निर्णय न केवल उद्योगों
को सुरक्षित करेगा बल्कि प्रदेश के गरीब और
मध्यम वर्ग के लोगों के
लिए भी लाभकारी साबित
होगा।”आधिकारिक
बयान में योगी आदित्यनाथ ने कहा, "जीएसटी
दरों में कमी देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री
जी का दीपावली का
उपहार है। यह निर्णय प्रदेश
के किसानों, व्यापारियों और उद्योगों के
लिए नई संभावनाएं खोलेगा।"मुख्यमंत्री
के अनुसार, इस फैसले का
सबसे बड़ा फायदा किसानों और छोटे उद्योगों
को मिलेगा, जिससे वे अपनी उत्पादकता
बढ़ा सकेंगे और अपने उत्पादों
को उचित मूल्य पर बाजार में
उतार सकेंगे। यूपी
में जीएसटी सुधार की इस पहल
के परिणामस्वरूप, राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने
के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर
भी उत्पन्न होंगे। इसके
अतिरिक्त, योगी आदित्यनाथ ने सभी कारोबारियों
और उद्यमियों को इस अवसर
का लाभ उठाने के लिए प्रेरित
किया और कहा कि
गर्व से अपने उत्पादों
को बाजार में लाने का यह सही
समय है।इस
नई नीति के परिणामस्वरूप उत्तर
प्रदेश के विकास की
दिशा में एक उल्लेखनीय उपलब्धि
मानी जा रही है।
राज्य की अर्थव्यवस्था को
सशक्त बनाने और कर्मचारियों की
स्थिति सुधारने के लिए यह
कदम अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन
में यह भी कहा
कि उत्तर प्रदेश के युवा और
महिलाएं इस नई नीति
का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
"हमारी सरकार ने प्रदेश की
अर्थव्यवस्था को मजबूत करने
के लिए कई महत्वपूर्ण कदम
उठाए हैं, और जीएसटी में
सुधार इसी दिशा में एक और प्रयास
है," उन्होंने कहा। विभिन्न
उद्योगों, विशेषकर हस्तशिल्प, कृषि, और छोटे व्यवसायों
में बढ़ते अवसरों को देखते हुए,
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से
अपील की कि वे
अपने हुनर और सृजनात्मकता को
प्रदर्शित करें। "इस मिशन में
हम सभी को एक साथ
काम करना है। प्रदेश के विकास में
हरएक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण
है," उन्होंने अंत में कहा। इस
प्रेरणादायक संदेश के साथ, मुख्यमंत्री
ने भरोसा जताया कि उत्तर प्रदेश
जल्द ही देश के
सबसे अग्रणी आर्थिक राज्यों में शामिल होगा, जहाँ हर नागरिक को
विकास का लाभ मिल
सकेगा।