मोदी
सरकार ने एक बार
फिर यह साबित कर
दिया है कि उसकी
नीतियाँ जनता की भलाई और
अर्थव्यवस्था की मजबूती के
लिए हैं। आज देशवासियों को
बड़ी राहत देने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। अब जीएसटी (GST) का
ढाँचा और भी सरल
हो गया है।-ज़्यादातर वस्तुएँ और सेवाएँ अब 5% और 18% की दरों में शामिल
सरकार
का मानना है कि सरल
टैक्स ढाँचा निवेश और कारोबार को
बढ़ावा देगा, जिससे रोज़गार के नए अवसर
भी पैदा होंगे। आसान जीएसटी स्लैब से काले धन
पर अंकुश लगेगा और टैक्स कलेक्शन
पारदर्शी होगा।
प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है
– “जनता की जेब पर
बोझ कम करना और
मजबूत भारत की नींव रखना।”
यह
निर्णय उसी दिशा में एक बड़ा कदम
है, जो आने वाले
समय में अर्थव्यवस्था को गति देगा
और ‘Ease of Doing
Business’ को और सरल बनाएगा।
जीएसटी में किया गया यह सुधार मोदी
सरकार की उस नीति
का प्रमाण है, जिसमें जनता की सुविधा, पारदर्शिता
और आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता
दी जाती है।